लाडली बहना योजना 2023 को 28 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने बताया कि महिलाओं के लिए नई लाडली बहना योजना 2023 के लिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया 5 मार्च, 2023 को शुरू होगी। निचले और मध्यम वर्ग के घरों की महिलाओं को इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उनके खातों में प्रतिमासिक 1,000 रुपये का हस्तांतरण प्राप्त होगा। लाभार्थियों का पता लगाने के लिए गांवों और वार्डों की भ्रमण द्वारा आवेदन भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से यह अपील की कि वे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिले धन से अपने परिवार को सशक्त बनाएं।
लाडली बहना योजना 2023 का उद्देश्य:
- महिलाओं के स्वायत्तता के स्तर को बढ़ाना और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाना।
- महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाना।
- परिवारिक निर्णय में महिलाओं की सफल भागीदारी को बढ़ावा देना।
लाडली बहना योजना 2023 के अन्तर्गत, पूर्वी कार्यकारी द्वारा रोके गए कई लाभार्थी कार्यक्रमों को पुनर्स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कुछ ऐसा कुछ अन्यत्र कभी नहीं देखा था और उनके भाई शिवराज इससे भी आगे जाएंगे। लाडली बहना योजना 2023 के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
लाडली बहना योजना 2023 – विवरण:
- योजना का नाम: लाडली बहना योजना 2023
- घोषित तिथि: 28 जनवरी 2023
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 5 मार्च 2023
- राज्य: मध्यप्रदेश
- देश: भारत
- वेबसाइट: ladlilaxmi.mp.gov.in
लाडली बहना योजना पोर्टल:
लाडली बहना योजना पोर्टल एक मध्यप्रदेश सरकार का पहल है जो मध्यप्रदेश की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस योजना की घोषणा 28 जनवरी 2023 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने की थी, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और यह राशि महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है।
लाडली बहना योजना पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहां आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति का ट्रैक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर योजना के बारे में जानकारी, पात्रता मानदंड, दस्तावेज़ आवश्यकता और योजना के लाभ की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। लाडली बहना योजना पोर्टल ने आवेदन प्रक्रिया को आसान और पहुंचने योग्य बना दिया है, जिससे इस पहल के अधिक परिवारों को लाभ मिल सके।